वित्तीय वर्षो में नगर पालिका मसूरी में 868.10 लाख की वित्तीय हानि आंकलित की गई।

मसूरी।

नगर पालिका परिषद की पिछली बोर्ड के समय कोविड काल में विभिन्न कार्यों में अनियमितता पर शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को पत्र भेज कर निर्देशित किया है कि कोविड 19 आत्म निर्भर भार योजना के अंतर्गत प्रदान की गई क्षतिपूर्ति एवं समयवृद्धि विस्तार की कार्यवाही के संबंध में निवर्तमान पालिकाध्यक्ष सहित आहरण वितरण अधिकारी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, पालिका में कार्यरत केंद्रीय व अकेंद्रीयत सेवा कार्मिकों के पदनाम की सूचना सहित प्रकरण की विस्तृत आख्या तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराये। ताकि शासन के निर्देशानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
उल्लेखनीय है कि जांच समिति की जांच आख्या 26/6/23 में उल्लेख किया गया है कि नवीन अग्रवाल को ईको टैक्स व राजेद्र बंगवाल को मसूरी रोपवे पर वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में लगातार कोई कर नहीं लगाया गया। जबकि उक्त अवधि में कंपनी गार्डन में कोई छूट नहीं दी गयी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ईको टैक्स पर 98.75 लाख निर्धारित किया गया, जबकि 2019-20 में ईको टैक्स 231054 लाख निर्धारित किया गया था, जो कि 57 प्रतिशत से न्यून है। मसूरी रोपवे में वर्ष 2019-20 के सापेक्ष 2022-23में शुल्क यथावथ रखा गया। कंपनी गार्डन में वर्ष 2019-20से 2022-23 तक प्रत्येक वर्ष 2.20 लाख शुल्क निर्धारित कर वसूल किया गया। बिना आधार के छूट दिए जाने पर पालिका को ईको टैक्स पर 463.08 लाख तथा मसूरी रोपवे पर 406.02 लाख का नुकसान हुआ। दो वित्तीय वर्षों में कुल 868.10 लाख की वित्तीय हानि आंकलित की गई है। किसी विशेष व्यक्ति को 100 प्रतिशत छूट देना तथा कर निर्धारण व वसूली के लिए पृथक पृथक मानक निर्धारण करना जांच समिति ने तार्किक नहीं पाया। जिस पर शहरी विकास निदेशालय के अपर निदेशक डा. ललित नारायण मिश्र ने पालिका अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि कोविड 19 आत्म निर्भर भार योजना के अंतर्गत प्रदान की गई क्षतिपूर्ति एंव समयवृद्धि विस्तार की कार्यवाही के संबंध में तत्समय निकाय में तैनात निवर्तमान अध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी के रूप में तैनात अधिशासी अधिकारी एवं पालिका केन्द्रीयत, अकेन्द्रीयत सेवा कार्मिकों के नाम पदनाम की सूचना सहित प्रकरण के संबंध में विस्तृत आख्या तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। मालूम हो कि इससे पूर्व उप सचिव उत्तराखंड शासन प्रदीप कुमार शुक्ल ने निदेशक शहरी विकास निदेशालय को नगर पालिका मसूरी में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में पत्र भेज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

इस संबंध में पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि गत पालिका परिषद में बरती गई अनियमितता पर शासन को जबाव देने के लिए अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया है वहीं संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई है।

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